देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। और सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में चार्जिंग स्टेशन की सही जानकारी मिलना सभी EV car मालिकों के लिए बड़ी जरूरत बन चुकी है। इस समस्या को आसान बनाने के लिए सरकार बहुत जल्द ही एक नया टीवी चार्जिंग ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप की मदद से लोग घर बैठे यह जान पाएंगे किस चार्जिंग स्टेशन पर जगह खाली है। और किस चार्जिंग स्टेशन पर लंबी लाइन लगी हुई है। सबसे खास बात यह है कि इस एप्प में टाटा महिंद्र, और मारुति, सुजुकी जैसी कंपनियों के बहुत सारे प्राइवेट चार्जिंग नेटवर्क की जानकारी भी मिलेगी। जिससे कि आपको अलग-अलग कंपनियों के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक ही एप्प में सभी कंपनियों कर डेटा
अभी तक इलेक्ट्रिक कर यूजर को चार्जिंग स्टेशन की जानकारी के लिए अलग-अलग कंपनियों के बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे। जिससे फोन हैंग होने तथा स्टोरेज फुल होने की समस्या बनी रहती थी। अभी तक Tata,Statiq या ChargeZone जैसी कंपनियों के चार्जिंग स्टेशन की जानकारी के लिए अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे। नए सरकारी एप्प के आने के बाद अब यह परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए सरकार तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम के चार्जिंग स्टेशन भी दिखाई देंगे। यानी के यूजर एक ही प्लेटफार्म पर सारी कंपनियों की चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देख पाएंगे। इस ऐप के थ्रू लोग अपनी कार चार्जिंग की बुकिंग भी कर सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन पेमेंट भी आसानी से कर पाएंगे।
मिलेगी रियल टाइम जानकारी
EV car यूज़र्स की सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि चार्जिंग स्टेशन पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहां का चार्ज ही खराब है या फिर पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई है। यह नया एप यूजर्स की इस परेशानी को काफी हद तक खत्म कर देगा। इस ऐप में यूजर को लाइव अपडेट मिलेंगे। यह बताया कि कौन से चार्जिंग स्टेशन का चार्जर खाली है और उसकी स्पीड कितनी है और चार्जिंग का रेट क्या चल रहा है। इससे लोगों का समय भी बचेगा और सफर भी आसान हो जाएगा।
EV चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने पर सरकार का बड़ा फैसला
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में फिलहाल 50 लाख से ज्यादा EV वाहन है। लेकिन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या करीब 29.000 ही है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। PM E-DRIVE योजना के तहत सरकार 72.300 नए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2.000 करोड़ रूपये का बजट जारी किया है। इसमें कारो,बसों और टू व्हीलर के लिए फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। इस पूरे सिस्टम को NPCI ने तैयार किया है। जबकि इसकी देख रही है BHEL करेंगी। यह सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे UPI अलग-अलग बैंकों को एक ऐप में जोड़ते हैं। अगर आप भी EV car होल्डर हैँ तो कमेंट में बताइए आप इस नए ऐप के लिए कितने एप्स एक्साइटेड है।
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